आनन्द प्रसाद पाेखरेल
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको सात महिना पुग्दै गर्दा सरकारको राजनीतिक दिशा, कार्यशैली र लोकतान्त्रिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। शासन सञ्चालनमा स्पष्टता नदेखिनु, निर्णय प्रक्रियामा व्यक्ति–केन्द्रितता र पक्षधरताको अनुभूति बढ्नु तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदल गठनदेखि नै राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा पैदा भएको अविश्वास थप गहिरिनु यसको पृष्ठभूमि बनेको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माथिको हस्तक्षेप अहिले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र परीक्षण गर्ने प्रमुख सवाल बनेर आएको छ। निजी सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध, पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशजस्ता घटनाले सरकार र प्रेसबीचको सम्बन्धलाई गम्भीर बहसको विषय बनाएका छन्। आदेशमा पक्राऊ गरिएका पत्रकारलाई जनमानस र राजनीतिक दलबाट तिब्र आलोचना बढेपछि पक्राउ वा नियन्त्रण गर्न चालबाजी पराजित भएको छ । दोष पुर्णत पुलिसलाई लगाऊदै प्रधान मन्त्री पानि माथि ओभानु बन्ने प्रयत्नमा छन ।
संविधानभन्दा माथि सरकार हुन सक्दैन
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेका छन्। संविधानले समाचार, सम्पादकीय, लेख, विचार तथा अन्य सामग्रीको प्रकाशन–प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध र सेन्सरसिपको प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरेको छ। यि अधिकार कुनै सरकारको उपहार होइनन्। नेपाली जनताको लामो राजनीतिक संघर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हुन्। त्यसैले सरकार संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। सरकार संविधानको कार्यान्वयनकर्ता हो, मालिक होइन।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन। सार्वजनिक नीति, बजेट, विकास आयोजना, नियुक्ति, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी र राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्नु पत्रकारिताको संवैधानिक र व्यावसायिक दायित्व हो। सरकारको प्रशंसा गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई विरोधी ठान्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सरकारले आफ्ना प्रशंसकलाई कति बोल्न दिन्छ भन्नेमा होइन, आफ्ना आलोचकलाई कति स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न र काम गर्न दिन्छ भन्नेमा हुन्छ।यो सहिष्णुत सरकारमा देखिएन ।
प्रेस स्वतन्त्रता : लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच
प्रेसलाई लोकतन्त्रको चौथो अंग भनिन्छ। यसको अर्थ प्रेस राज्यको अर्को शाखा होइन , व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि सार्वजनिक निगरानी राख्ने स्वतन्त्र नागरिक संस्था हो।पत्रकारले प्रश्न गर्न नपाउने हो भने सत्ता जवाफदेही रहँदैन। प्रकाशन गृहले विचार र बहसका लागि नागरिकलाई ठाउँ नदिने हो भने समाजको वैचारिक जीवन खुम्चिन्छ। सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउन नसक्ने हो भने नागरिक सूचनाबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको पेसागत सुविधा मात्र होइन, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार र लोकतन्त्रको जीवनशक्ति हो।
नेपाल पत्रकार महासंघको बिसं २०८२ को मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका १३९ घटना अभिलेख भएका थिए, जसबाट २१८ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र ३१ सञ्चारगृह प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै, फ्रिडम फोरमले बिसं २०८२/०८३ मा गरेको अध्यानमा ९७ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना अभिलेख गरेको छ, जसबाट १४५ सञ्चारकर्मी र २० सञ्चारगृह प्रभावित भएका थिए। यी तथ्याङ्कलाई सामान्य प्रशासनिक घटना भनेर पन्छाउन मिल्दैन। धम्की, आक्रमण, मुद्दा, सूचना अवरोध, पक्राउ र सञ्चारगृहमा हस्तक्षेप बढ्नु लोकतान्त्रिक समाजका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
न्यूजरुममा प्रहरी : प्रश्न पत्रकारको मात्र होइन
१३ कार्तिक बिस २०८३ मा काठमाडौंका नेपाल प्रेश , नयांपत्रिका लगायत विभिन सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको र अन्य पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोजिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका सम्पादक–प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको तथा नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेर पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको विवरण सार्वजनिक भएको बिषय कसैबाट छिपेको छैन ।
यस घटनाको गम्भीर पक्ष समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा न्यूजरुममै प्रहरी पुग्नु हो। समाचारको तथ्य, स्रोत वा सामग्रीप्रति असहमति भए त्यसको समाधानका लागि कानुनी र संस्थागत बाटाहरू छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीविरुद्ध उजुरी लिने र आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ।ति प्रकृया अबलम्बन नगरि सिधै पत्रकार र प्रकाशन गृहमा प्रहरि हस्तक्षेप किन सरकार स माचारमा गम्भीर त्रुटि भए स्थापित कानुनी प्रक्रिया अपनाऊदैन । स्पष्ट खण्डन, स्पष्टीकरण, कानुनी उपचार वा सार्वजनिक बहसका बाटाहरू हुँदाहुँदै प्रहरीको बल प्रयोग र न्यूजरुम प्रवेश गर्नु पर्ने आवश्यक किन गेख्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे प्रधानमन्त्री वा उहाँको कार्यालयलाई पूर्वजानकारी नभएको र जानकारी पाएपछि पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न तथा न्यूजरुममा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ वा दुःख नदिन निर्देशन दिएको भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। तर “हामीलाई थाहा थिएन” भन्ने जवाफले जबाफदेहीता पुरा हुदैन । यदि सरकारको जानकारीबिना प्रहरी स्वतन्त्र सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्न सक्छ भने राज्य संयन्त्र कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ? त्यसको जबाफ प्रधानमन्त्रिले जनतालाई दिनु पर्छ । यदि सरकार संलग्न थिएन भने पनि निष्पक्ष छानबिन गरी आदेश दिने व्यक्ति वा निकाय पहिचान गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासनमा उत्तरदायित्वको अर्थ घटना भएपछि आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनु मात्र होइन, भविष्यमा त्यस्तो घटना नदोहोरिने संस्थागत सुनिश्चितता गर्नु पनि हो।
प्रकाशन र विचारको स्वतन्त्रता
पत्रकारिता दैनिक समाचारमा मात्र सीमित हुँदैन। पुस्तक, पत्रपत्रिका, अनुसन्धान, विचार र विश्लेषण प्रकाशित गर्ने प्रकाशन गृहहरूले समाजको दीर्घकालीन वैचारिक चेतना निर्माण गर्छन्। राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा लेखक, सम्पादक, पत्रकार र प्रकाशन गृहहरूले प्रतिबन्धित विचारलाई जीवित राख्ने, लोकतान्त्रिक चेतना फैलाउने र नागरिक अधिकारका प्रश्न उठाउने काम गरेका छन्।त्यसैले आलोचनात्मक विचार प्रकाशित गरेकै कारण प्रकाशन गृहलाई आर्थिक, प्रशासनिक वा कानुनी दबाबमा पार्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ हुँदैन। सरकारी विज्ञापन र सुविधा सत्ताप्रतिको अनुकूलता वा प्रतिकूलताका आधारमा वितरण हुनु हुँदैन। अन्यथा प्रेस स्वतन्त्रता कानुनको किताबमा मात्र सीमित हुन सक्छ।
हामी सबैमा यो पनि हेक्का हुनुपर्छ प्रेस स्वतन्त्रता भनेको गलत सूचना, चरित्रहत्या वा अपुष्ट आरोपको स्वतन्त्रता होइन। तथ्यपरकता, सम्पादकीय जिम्मेवारी, पत्रकार आचारसंहिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रेस स्वतन्त्रताका अभिन्न पक्ष हुन्। स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो।यसबाट सबै पक्ष पुर्णरुपमा सचेतहुनुपर्छ ।
बहुमत : निरंकुशताको अनुमति होइन
दुई तिहाइ बहुमतले सरकारलाई बलियो जनादेश दिन सक्छ, तर संविधानभन्दा माथि हुने अधिकार कसैलाई दिँदैन। जनताले दिएको मत शासन गर्ने अधिकार हो, नागरिक स्वतन्त्रता खोस्ने अधिकार होइन।लोकतन्त्रमा बहुमतसँगै अल्पमतको अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, न्यायपालिकाको स्वायत्तता, नागरिक स्वतन्त्रता र संस्थागत नियन्त्रण तथा सन्तुलन आवश्यक हुन्छन्। बहुमतको संख्या मात्र लोकतन्त्र होइन। दुई तिहाइको सरकार बलियो हुन सक्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन संविधान, संस्था र नागरिक स्वतन्त्रता बलियो हुनुपर्छ।
राजनीतिक दल प्रेशको पछाडि की अगाडि
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा राजनीतिक दलहरूको योगदान ऐतिहासिक छ। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म राजनीतिक दलहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी सत्तामा पुगेपछि पनि लोकतान्त्रिक चरित्र कायम राख्नु। विपक्षमा हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने र सत्तामा पुगेपछि आलोचनात्मक पत्रकारिताप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि चुनौती हो।यसता घटना बिगतमा अनुभूत भएका छन । पत्रकार पक्राउ पर्दा, न्यूजरुममा प्रहरी पुग्दा वा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब पर्दा राजनीतिक दलको भूमिका केवल प्रेस विज्ञप्तिमा सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन। संसद्, सार्वजनिक बहस र संस्थागत प्रक्रियामार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काममा उनीहरू सक्रिय हुनुपर्छ।
पत्रकार पनि राजनीतिक दलको पछि लाग्ने होइनन् । सत्य र तथ्यको पछि लाग्नुपर्छ। प्रकाशन गृह कुनै नेताको प्रशंसागृह होइन। सञ्चारमाध्यम सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई प्रश्न गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यही अर्थमा आजको राजनीतिक आवश्यकता “राजनीतिक दल पछि–पछि, पत्रकार अघि–अघि” भन्ने अवस्थालाई बदल्दै लोकतन्त्रको सुरक्षाका प्रश्नमा पत्रकार, नागरिक र राजनीतिक दल सबैलाई अघि–अघि उभ्याउनु हो।
लोकतन्त्रको सुरक्षाको सवाल
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा पत्रकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। लेखक, प्रकाशक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, न्यायिक संस्था र आम नागरिक सबै यसको साझेदार हुन्।आज पत्रकारको आवाज दबाइयो भने भोलि नागरिकको आवाज दबिन सक्छ। आज न्यूजरुममा प्रहरी प्रवेशलाई सामान्य मानियो भने भोलि असहमत कुनै पनि नागरिकको कार्यालय वा संस्थामा राज्यशक्ति प्रवेश गर्ने बाटो खुल्न सक्छ।
प्रश्न कुनै एउटा पत्रकारको मात्र होइन प्रंसन हामी कस्तो लोकतन्त्र निर्माण गर्दैछौँ भन्ने हो।सरकारले आलोचना सहन सक्ने हुनुपर्छ। राजनीतिक दल प्रश्न सुन्न सक्ने हुनुपर्छ। प्रहरी कानुनको सीमाभित्र रहनुपर्छ। प्रेस तथ्यपरक र जिम्मेवार हुनुपर्छ। न्यायिक तथा संवैधानिक संस्थाहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अन्ततः लोकतन्त्रको शक्ति सरकारको बहुमतमा मात्र होइन, नागरिकको स्वतन्त्रतामा हुन्छ। संविधानको शक्ति सत्ताको आदेशमा होइन, विधिको शासनमा हुन्छ। गणतन्त्रको सार पदमा पुगेका व्यक्तिको अधिकारमा होइन, जनताको सार्वभौम अधिकारमा हुन्छ।
त्यसैले आजको आवश्यकता पत्रकार अघि–अघि र राजनीतिक दल पछि–पछि होइन। लोकतन्त्रको सुरक्षाको प्रश्नमा पत्रकार, नागरिक र राजनीतिक दल सबै अघि–अघि हुनुपर्छ।जब राज्यशक्तिले प्रेसको ढोका ढकढक्याउँछ, त्यतिबेला प्रश्न केवल पत्रकारको मात्र हुँदैन । सम्पुर्ण लोकतन्त्र माथि खत्रराको प्रशन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्