दोलखा/सर्वोच्च अदालतले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल को सट्टा नेपालमात्र लेख्नुको कारण सहितको जवाफ १५ दिन भित्र पेश गर्न नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
दोलखाको युवा कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा विहिवार सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश मिरा खड्काको एकल इजलासले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाण सहित १५ दिन भित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ पेश गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरीम आदेशको लागि भने दुवै पक्ष राखि छलफल गराई अन्तरीम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्न उपयुक्त हुने भएकोले अन्तरीम आदेश छलफलको लागि मंसिर २९ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ ।
मन्त्री परिषदको असोज ११ गतेको बैठकले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल को सट्टा नेपालमात्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस विरुद्ध श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा श्रेष्ठ सहित बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले बहस गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्