दोलखा/दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा सञ्चालनमा रहेको पशुपति चौलागाई स्मृति प्रदेश अस्पतालमा विरामिको उपचारको लागि अत्यधिक शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरुले विरोध जनाएका छन् ।
विगत देखिनै निशुल्क रुपमा विरामीको उपचार गर्दै आएको अस्पतालमा माघ १ गतेबाट टिकट, बिभिन्न रोगको परिक्षण, ल्याब, एक्स–रे, विरामी भर्ना लगायतमा नीजि अस्पतालको भन्दा बढी शुल्क लगाएको विरोधमा दोलखामा क्रियाशिल संघ संस्था, उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायतले संयुक्त अपिल जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
गरिव तथा विपन्न वर्गका मानिसले उपचार सेवा लिदै आएको सदरमुकाम चरिकोटमा सञ्चालनमा रहेको प्रदेश अस्पतालले जनप्रतिनिधि, नागरिक अभियन्ता, उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय कसैसंग सल्लाह नगरी एकलौटी ढङ्गले नीजि अस्पतालको भन्दा बढी शुल्क निर्धारण गरेको प्रति खेद व्यक्त गर्दछौ साथै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी विगतमा जसरीनै निशुल्क सेवा दिन आग्रह गर्दछौ– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रमेश खतिवडा, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर मानन्धर, नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाका अध्यक्ष दीपशङ्कर चौलागाई, सचिव दिलबहादुर केसी, पूर्व अध्यक्ष जीवन लामा, नेपाल बार एशोसियसन दोलखाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर वस्नेत, दोलखा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, दोलखा चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष बिष्णु श्रेष्ठ, प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्का, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमति प्रदेश समितिका सदस्य श्याम खतिवडा, प्रेस चौतारी दोलखाका अध्यक्ष प्रभु जिरेल, पत्रकारहरु शम्भु गौतम, गोकण भण्डारी, श्रृजन घिमिरे, नवराज शिवाकोटी, सुजन काफ्ले लगायतले जारी गर्नु भएको अपिलमा नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै निशुल्क एवं गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पशुपति चौलागाई स्मृति प्रदेश अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन (मेसु) डा. ज्ञानेश्वर श्रेष्ठले दोलखाका नागरिक अभियन्ताहरुले उठाउनु भएको सवाल जायज भएपनि यथा अवस्थामा अस्पतालले निशुल्क सेवा दिन असम्भव रहेको बताउनु भयो । अस्पतालमा रहेका ७२ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु मध्य २९ जना समिति अन्र्तगत करारमा रहेकोले उनीहरुलाई तलब दिनको लागि पनि शुल्क लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको डा. श्रेष्ठको भनाई छ ।
अस्पतालमा रहेका ७२ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु मध्य २९ जना अस्थायी र ८ जना स्थायी स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु को तलब र अन्य विषयगत बजेट प्रदेशले पठाउने भएपनि समितिको करारका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु को तलब सुविधाको लागि अन्यत्रबाट सहयोग नजुट्दासम्म निशुल्क गर्न कठिनाई हुने डा. श्रेष्ठको भनाई छ । समितिको करारका कर्मचारीहरुको लागिमात्र मासिक १० लाख खर्च हुने अस्पतालले जनाएको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा आफुले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले नागरिक अभियन्ताहरुको अपिल आफुले व्यवस्थापन समितिमा छलफलको लागि राख्ने डा. श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्