माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाः लुकेको पाटो

आनन्द प्रसाद पोखरेल
२०६८ जेठ ४ गतेका दिनलाई ऐतिहासिक राष्ट्रिय चाँडको रूपमा लिनुपर्छ । त्यो दिन स्वदेशी पुँजीमा निर्माण भएको अहिलेसम्मको नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सिलान्यास तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गर्नुभएको थियो । सबैले यसको मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरे । महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै जस लिन तछाड मछाड गरे । सबैले अफ्नो प्रशंसा आफैले गरे । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको बारे चर्चा गरे । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई राजनीतिक सहमतिको नमूना र राष्ट्र भक्तिको अकाट्य प्रमाणको रूपमा पेश गरे ।
यो अवसरमा सिलान्यासको आयोजककर्ता सिलान्यास भएकोमा दङ्ग त देखिन्थे । तर लुकेको पाटो तामाकोशी प्रवद्र्धनमा बिभिन्न व्यक्ति, संस्थाले गरेका महत्व, योगदानलाई चट्कै बिर्सेर अमूक अमूक व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने होड देख्दा यसमा योगदान गर्ने दोलखालीहरू, यसका सहभागीहरू खिन्न र नतमस्तक देखिन्थे । यो जलविद्युत आयोजनाको पहिचान र प्रवद्र्धनको लागि स्वदेशी तथा विदेशीहरूको निश्चित योगदान छ । अझ मुख्य कुरा चाही विद्युत प्राधिकरणले स्वामित्व लिएर आयोजनाको इकाई स्थापना गरी अध्ययन सुरु गरेपछि यसले केही आकार लिएको थियो ।
इतिहासलाई सम्झने हो भने दोलखालीले थाहा पाउने गरी यो आयोजनाको संस्थागत वकालत ०५६ सालको आम निर्वाचनपछि पशुपति चौलागाई र म सांसद निर्वाचित भएपछि दोलखाको विकासको सम्भावनाको खोजीमा लाग्दा धेरै आयोजनामध्ये यो आयोजनाले गति लिएको थियो । दोलखा जिल्ला विकास समितिको सभापति लालकुमार के.सी.ले जिल्ला परिषद् मार्फत सम्बोधन गरी स्वामित्व लिएका थिए । यो अवधिमा यो आयोजनाले सदनभित्र हरेक वैठकका विशेष समय, नीति तथा कार्यक्रम, शुन्य समय र अन्य कतिपय अवसरमा चर्चा पाईराख्यो । आयोजनको प्रवद्र्धनको लागि नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वजलस्रोतमन्त्री प्रदिप नेपालसँग म र स्व. पशुपति चौलागाईले आयोजना सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ ? भनेर सल्लाह मागेका थियौ । उहाँको सल्लाह र सुझावमा दोलखाको सबै राजनीतिक दल र केही उद्योगी तथा बुद्धिजीवी राखेर २०५७ सालमा मेरो संयोकत्वमा स्व. भीमबहादुर तामाङ लगायत १७ जना सदस्य रहेको माथिल्लो तामाकोशी (रोल्वालिङ ) जलविद्युत आयोजना जनसरोकार समिति गठन गरी सङ्गठित र संस्थागत जनदबाबको सुरुवात गरेका थियौँ । यो आयोजना तत्कालीन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साझा एजेण्डा बनेको थियो । त्यसबेलासम्म राष्ट्रिय रूपमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको अध्ययन सतही थियो । विद्युत प्राधिकरण र सरकारको प्राथमिकतामा थिएन ।
पूर्वाधार विनाको आयोजनाको चर्चा गर्दा सरोकारवाला सरकारी निकाय, सरकारका मन्त्रीहरू र विज्ञहरू समेतले मलाई हास्यको पात्र बनाउँथे । यत्रो आयोजना नेपाली पूँजी र सीपमा कहाँ बन्दछ ? बाटो छैन, पैसा छैन, फेरि लामाबगर सिस्मिक जोनमा पर्छ । यत्रो जलविद्युत आयोजना भाषणको भरमा बन्छ ? एउटा इन्जिनियरले तयार गरेको गलत खोस्टो बोकेर सदनभित्र हल्ला गरेर आयोजना बन्दैन भन्ने तहका लाञ्छना स्वयम् तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, जलस्रोत विज्ञहरू, अर्थतन्त्रको सञ्चालक, जलविद्युत निर्माता, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू ले धेरै पटक लगाउनु भयो । जनसरोकार समितिमा बसेका कतिपय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई यो आयोजना बन्छ, त्यसमा पनि स्वादेशी पूंजी र सीपमा बन्दछ र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । वैठकमा आउन टेलिफोन गर्दा प्राय नकरात्मक जवाफ पाइन्थ्यो । मलाई थाहा छैन तपाई गर्नुस् न भन्ने वाक्यले हैरान परिन्थ्यो । वैठकमा कहिले कोरम नपुग्ने, संयोजकको हैसियतले विश्वास दिलाउन र मन जित्न गाह्रो पर्दथ्यो । २० माघ २०५८ मा द्वारिका होटलमा जनसरोकार समितिले नेपाल सरकार, योजना आयोग, संसदीय समिति, लगानीकर्ता, राजनीतिक दलको प्रतिनिधि, संसद, विज्ञ, विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू र दोलखावासीको संलग्नतामा विचार गोष्ठी आयोजना गरी तामाकोशी आयोजनालाई राष्ट्रव्यापी प्रचारमा ल्याइदियो । सस्तो आकर्षक र प्राकृतिक उपहार मान्यतालाई स्थापित यसको प्रवर्धनको लागि वाह्य प्रचारकका कुराले मात्र सम्भव थिएन । आन्तरिक लविङ, डिनर कुटनीति र विदेशी संस्था नर्वेयन एम्वेसी, स्विस विकास नियोग यहांसम्मकी चाइनिज एम्वेस्डरलाई समेत भेटेर लविङ गर्दा पनि यसको महत्व र प्राथमिकता बुझाउन गाह्रो भएको भयो । सडक बनाउन पैसाको माग गरियो तर सरकारले रकम विनियोजन गरेन । पुनः दबाबको लागि अर्किड होटल टेकुमा अर्को दबाव कार्यक्रम राखियो । तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जनकलाल कर्मचार्यले नेपालमा पैसा नभएको, प्रविधि नभएको, नेपाली सीप पुग्दैन, बैङ्क कबोल प्रतिवेदन छैन, पूर्वाधार छैन, काल्पनिक कुराले र स्वदेशी पूँजीले माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत उत्पादन हुन सक्दैन भने ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले वैठक एवम् संसद्को रोष्टमबाट इन्जिनियरको गलत रिपोर्टका आधारमा नबहकिन आदेश ठोके । जति जति बेला जलस्रोत मन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका एम. डी. फेरिन्छन् त्यतिलाई कन्भिन्स लविङ गर्दा हैरान भएका थियौँ । राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गरेपछि ०५९ सालमा सडकको लागि सात करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । उक्त बजेट माओवादी द्वन्द्व र अवरोधको कारण सडक निर्माणमा खर्च गर्न सकेनन् । यति नै बेला तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि हाम्रो पहुँच सरकारमा घट्यो दरबारियाको राज चल्यो । आयोजना फेरी मृत्युको मुखमा धकेलियो । जब जनआन्दोलन मार्फत ०६३ सालमा संसद् पुनस्र्थापना भयो । नयाँ पुनस्र्थापना संसदमा आर्थिक बजेटमा पुनः रामशरण महत अर्थमन्त्री भए । तामाकोशी आयोजनाको पहुँच सडक निर्माणको लागि पैसा नराखी बजेट ल्याइयो । यतिबेर सदनमा निर्णायक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो । सदन, सरकार र समितिमा कुरा राखयो । दबाब सिर्जना गरियो । ठूला पार्टीका नेताहरूको च्याम्बर च्याम्बरमा पुगियो । अर्थमन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय र सचिवहरूकोमा धाइयो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले रोष्टमबाट बजेटका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल र उत्तर दिने क्रममा मलाई र पशुपति चोलागाईलाई अपमान गर्नुभयो । नकारात्मक ढङ्गले हाम्रो मागलाई इन्कार गरियो । मेरो लगातार सदनभित्रको सङ्घर्षको केही प्रतिफल नपाएपछि मैले रोष्टमबाट आमरण अनसन बस्ने, आवश्यक भए आत्मदाह गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राष्ट्रिय मिडियाले पहिलो पृष्ठमा दोलखाको सांसद्ले तामाकोशीमा बजेट नछुट्याएमा आमरण असन्न बस्ने र आवश्यक परे आत्मदाह गर्ने व्यहोराको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि अर्थ मन्त्रालय बजेट शाखाका तत्कालीन प्रमुख कृष्णहरि बास्कोटासंग सम्झौता भई २६ करोड सडक निर्माणलाई दिन सहमति भयो र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले पुनर्जीवन प्राप्त ग¥यो । सङ्घर्षका सबै तथ्याङ्कगत डकुमेण्ट मसँग सुरक्षित छ ।
आयोजना बन्ने प्रायः निश्चित भयो, राष्ट्रिय सहमति बन्दै गयो । सबै राजनीतिक दल र नेताको ध्यान तामाकोशी प्रति आकर्षित भयो । योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय सरकारात्मक बन्यो तब केही व्यक्तिहरूको पूर्वाग्रहले स्वघोषित जनसरोकार समिति निर्माण गरेर मलाई अपमानित गर्ने काम भए । मैले ती कुरालाई वास्ता नराखी तामाकोशी प्रवद्र्धनमा लागिरहे । जनआन्दोलन पछिका जलस्रोत राज्यमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले पछिल्ला दिनहरूमा तामाकोशी निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए । पछिल्ला दिनमा सरोकार समितिका अध्यक्ष दिव्यध्वज कार्की र श्याम बस्नेत लगायतको पनि महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । आयोजना बनाउने कुरामा मैले जति भूमिका खेले त्यसमा सन्तोष र गर्व लाग्नु स्वभाविक थियो । डिपिआर गरेपछि तामाकोशीको लागत ४२ अरब लाग्ने अनुमान गरियोे । यसले मलाई पीडा भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन पछि बनेको जलस्रोत मन्त्रालयले उपभोक्ताको प्रतिनिधिको हैसियतले विद्युत प्राधिकरणको वोर्ड सदस्य चयन ग¥यो । तामाकोशी आयोजनको प्रवद्र्धनमा सङ्गठित असङ्गठित नीतिगत पार्टीगत सबै ढङ्गले लागिरहेको व्यक्तिको नाताले यतिबेर पनि मेरो भूमिका हुनु स्वभाविक थियो । मैले बोर्डमा आयोजनाको मूल्य घटाउन पर्ने औचित्यको माग गरँे । विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले लागत घटाउन मानेन । अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्टले डिजाइन इन्जिनियरिङ गरेको मूल्य घटाउन नमिल्ने तर्क गरे, मैले बोर्डभित्र ठूलो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । मैले बोर्ड छाड्ने र सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषण गर्ने घोषणा गरेपछि मेरो प्रस्तावलाई तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो । तत्कालीन सचिव शङ्कर कोइरालाले साथ दिनुभयो । मूल्य पुनर्विचार गर्ने कमिटी निर्माण भई करिब ७ अरब लागत कम गरी ३५ अरब २९ करोड लागत कायम भएको हो । अब लगानी जुटाउने चाप सबैमा परेको थियो । सञ्चयकोषले १० अरब रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि बीमा संस्थान, नागरिक कोष यसमा थपिए । तर पनि निजी वाणिज्य बैङ्कहरू लगानी गर्न पछि हटे । यतिबेर तामाकोशीको भविष्य झन अप्ठ्यारोमा प¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल सरकार मार्फत ११ अरब ८ करोड रूपैया दिने निर्णय गरेपछि तामाकोशी निर्माण हुने बाटो खुल्यो । तथापि ६ अरब रूपैयाँ नपुगेपछि नेपाल टेलिकमका इन्जिनियर सुनील पोखरेलसँग कुराकानी अगाडि बढ्यो । उनी मार्फत टेलिकमको बोर्डलाई कन्भिस गराइयो र विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड पनि सहमत भयो । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शङ्कर पोखरेलको सकरात्मक भूमिकाको कारण वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको हो । यो लेख लेखिरहँदा जलस्रोत विज्ञ पत्रकार विकास थापाको योगदानलाई कम आक्न सकिँदैन । यसैको वकालत गरे वापत उहाँ जेलको चिसो छिडीमा पर्नु भएको कुरा चर्चामा आइरहन्छ ।
तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मेरो अर्जुनदृष्टि माथिल्लो तामाकोशी सिलान्यास गर्नु हो भन्नु भएपछि उहाँलाई तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सिलान्यास गगर्नु अगाडि ३ कुरा तत्कालै सम्बोधन गर्न अनुरोध गरँे । जसअनुसार १) वित्तीय व्यवस्थापनको लागि टेलिकमसँगको विवादको छिनोफानो २) तामाकोशी कम्पनीको दर्ता र ३) शेयर संरचनाको व्यवस्थापन । उहाँले मेरो सुझाव सुन्ने बित्तिकै ती समस्याको सम्बोधनमा तत्कालै लाग्नुभयो । अघिल्लो सरकारको ऊर्जा मन्त्रीले विगत ९ महिनादेखि अड्काएको काम १० दिनमा समाधान गरी तामाकोशी राष्ट्रिय सहमतिको प्रतीकको रूपमा सिलान्यास सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा सङ्कटको बेलामा यो ऐतिहासिक महत्व र गौरवका काम भएको छ । राजनीति भयो होला तर यो लामो सङ्घर्षका सहयात्री आयोजना प्रमुख मृगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ पनि थिए । अहिले हाम्रो नाम लिन गाह्रो नहुनु पर्ने हो, कतिपयले हामीलाई तामाकोशी पुत्र भनी सम्बोधन गर्दछन् । तर पछिल्लो समय हामीलाई नै मञ्चमा उक्लन समेत अपमानित बन्नु पर्ने अवस्था बन्यो । हाम्रो राजनीति हाम्रो व्युरोक्रेसी, सरकारका पात्रहरू कति निष्कृट छ । तर मैले यतिबेर मृगेन्द्र श्रेष्ठ, विमल गुरुङ र उनको टिमको मेहनत, लगन र इमान्दारितालाई धन्यवाद दिनैपर्छ जब आयोजना अप्ठ्यारोमा पर्दथ्यो उनीहरू समस्यामा पर्दथे र मबाट सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा राख्थे ।
अन्त्यमा मलाई अहिले सम्झना आइरहने विषय के हो भने हामीले स्वदेशी पूँजी र सीप भन्यो । स्वदेशी पूँजी त परिचालन भयो । तर स्वदेशी सीप र प्रविधि परिचालन गर्न सकेनौँ । हामीमा अझै हाम्रो व्यवस्थापन, सीप, प्रविधि र क्षमतालाई विश्वास गदैनौँ । विदेशीको छालालाई पूजा गर्दछौँ । यो हाम्रो दास मनोवृतिको घोतक हो । आगामी दिनमा यसको पनि अन्त्य हुनसपर्छ ।

लेखक पूर्व मन्त्री एवम् एमाले नेता हुनुहुन्छ ।