सामाजिक न्याय किन र कसका लागि ?

जानुका न्यौपाने
२५ बैशाख २०७८

सामाजिक न्याय सामाजिक विकासको दृष्टिकोणबाट समाजको रुपान्तरण गर्न, नेतृत्वका हकमा व्यवहारिक रुपान्तरण सहित कानूनको शासनको आधारशीला तयार गर्न । जसले समाजका सबै पक्षको समान न्यायको वकालत एवं समाजका प्रत्येक मानिसहरुप्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेदरहित समान व्यवहार, सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित व्यवहार स्थापित गर्न तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

सामाजिक न्याय विशेषगरी पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायका मानिसहरुका लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न, आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) पूरा गर्न, सह–अस्तित्व सहित पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्न, सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न, हुने र नहुने बीचको दुरी÷खाडल अन्त्य गर्न, राज्य संयन्त्रमा सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण छ । न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माण गर्न, चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न, पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायको हक, हित संरक्षण गर्न रुपान्तरित व्यवहार प्रस्तुतीका लागि, वञ्चिती तथा सिमान्तकृत व्यक्ति, लिंग, जाति वर्ग, क्षेत्रलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन, अवसर र लाभहरुको न्यायोचित वितरण र प्राप्ती गर्न सामाजिक न्याय अपरिहार्य छ ।

युद्ध, द्वन्द्व, हिंसा एवं विवादहरुको अन्त्य गर्न, समाजमा रहेको दमन, शोषण, भेदभाव, छुवाछुत, असमानता हटाउन, लैंगिक समानता कायम एवं महिला सशक्तिकरण गर्न सामाजिक न्यायको व्यवहार अनुभूत गर्न सकियोस भन्ने हो । अवसरबाट वञ्चितीमा परेकाहरुद्वारा राज्यका हरेक क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाई, गरिव, असहाय, विपन्न, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आवाज संवोधन गर्न, वास्तविक रुपमा व्यवहारमै सामाजिक समावेशी राज्य सञ्चालनको अनुभूति दिलाउन, कानूनको शासन र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाई न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न । स्रोत साधन र अधिकारको न्यायोचित वितरण गर्न, नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक कल्याणको अभिवृद्धि गर्न, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक क्रियाकलापमा नागरिकको हिस्सेदारी एवं साझेदारी हासिल गर्न, राष्ट्र निर्माणमा सबै जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न, समानताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सामाजिक न्यायको व्यवहार अत्यावश्यक छ भन्ने अहिलेको जल्दोबल्दो सवाल हो ।

सामाजिक न्याय कसका लागि ?

सामाजिक न्याय सबै नागरिकका लागि अतिनै महत्वपूर्ण आवश्यक विषय हो । नेपालमा सबै व्यक्ति, समूह, जाती, वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिसहरुको समान हैसित छैन । वर्तमान २१ औं शताब्दीमा पनि हाम्रो समाजमा विभेद, हिंसा, छुवाछुत, उत्पीडन, शोषण, उचनिचको भावना कायमै छ । विकासको बाधकका रुपमा परम्परागत भाग्यवाद, सामन्तवाद, पूरुषवाद, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिङ्गिय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद कायमै रहेको अवस्थामा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई सामाजिक न्यायको वास्तविक आवश्यकता हुन्छ । खासगरी गरिव, विपन्न, उत्पीडित, शोषित वर्ग तथा समुदाय, मजदुर, किसान, श्रमजीवी एवं न्यून आय भएका व्यक्ति, समूह, जाती, लिंग, वर्ग तथा समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय, बेरोजगार, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र समुदाय, शारीरिक र मानसिक रुपले कमजोर व्यक्ति, पीछडिएका क्षेत्र, बहिस्करणमा परेका ग्रामीण, दुर दराजमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा, बञ्चितिमा परेका अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम समुदाय भित्रका गरिब, विपन्न, उत्पीडित व्यक्ति, समूह, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, संकट, प्रकोप, विपदमा परेका व्यक्ति, समूह, समुदाय, हिंसा, युद्ध, द्वन्द्व, विभेदमा परेका व्यक्ति, समूहका मानिसहरुको मूलप्रवाहीकरणका लागि सामाजिक न्याय आवश्यक छ । जसले समावेशी राज्य निर्माणका लागि वास्तविकतामा आधारित महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

खासगरी सामाजिक न्यायको सवालमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ कि सामन्ती, पित्तृसत्तात्मक निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी आर्थिक, राजनीतिक, बर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता,सम्वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागितमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न । सामाजिक न्याय दिलाउने सोचका साथ संविधानमा उल्लेखित ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था, केही संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था एवं राज्य शक्तिको तीन तहमा वाँडफाँड गरेर सम्पूर्ण नागरिकको समान हकको सुनिश्चित गरेको प्रावधानलनई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने हो । यसरी पनि सामाजिक न्याय कसका लागि र किन आवश्यक छ भन्ने विषय प्रष्ट गरेको छ । मात्र त्यसलाई व्यवहारिक रुपान्तरण जरुरी छ भन्ने अहिलेको सवाल हो ।

संविधानको धारा १६ (१) मा भनिएको छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर । धारा ४२ को (१) मा सामाजिक न्यायको विषयलाई यसरी लेखिएको छ कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पछाडि पारिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिताको हक हुनेछ । उपधारा (२) मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको नेतृत्व, संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । त्यसैगरी धारा ४३ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन वर्तमानको मूल सवाल हो ।

अज्ञानता, असक्षम, अशिक्षित, गरिबी र परित्यक्तता प्राकृतिक देन वा परिणाम होइनन् र कसैको चाहना तथा रोजाइ पनि होइन । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मानिसलाई गरिब, कमजोर, असक्षम बन्ने मन हुँदैन । प्रकृतिले जन्मजात गरिव, असक्षम, अशिक्षित र कमजोर बनाएको हुँदैन बरु मानिसको रुपमा सबैलाई समान अस्तित्व प्रदान गरेको हुन्छ । तर, जन्म पश्चात् समाजमा विद्यमान रहेको सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, लैंगिक असमानता तथा भेदभावका कारण कतिपय नागरिकहरुको जीवन अति कष्टकर अवस्थामा छ । त्यसकारण निरन्तर सामाजिक न्याय प्राप्तीका लागि आवाज उठाइरहनु परेको अवस्था हो । अझ गत डिसेम्बर २०१९ देखि विश्वव्यापी रुपमा फैंलँदै गएको कोभिड १९ को संक्रमणले समाजका नियमित प्रक्रियाहरु अवरुद्ध भएका छन् । गरिब, विपन्न, मजदुर, ज्यालादारीमा काम गरी मजदुरीबाट नै दैनिक जीवन गुजारा चलाउनै नसकेर समस्यामा परेको अवस्था, भोककै कारणले मानिसको मृत्यु भएकोअवस्था, सामान्य झाडापखालाले नै मृत्यूवरण गर्नुपरेको, पोषणयुक्त खानाको अभावमा गर्भवती, सुत्केरी महिला, बालबालिका, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु समस्यामा परेको, अत्याधिक गर्भपतनका घटना, आत्महत्याका घटनाहरु बढेर गएको हामीले प्रत्यक्ष देख्यौं, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समाचारहरु सुन्यौं । यसैगरी अहिले पनि जोखिममा पर्ने वर्ग भनेको त्यही नै हो ।

यस्तो महामारीको भयावह अवस्थामा पनि मुलुकमा दैनिक जसो जघन्य अपराधिक हत्या, हिंसा, जबरजस्ती करणी र बलात्कारका घटनाहरु भएकै छन् । त्यसपछि पनि महिला, दलित, नाबालिका, गरिब एवं विपन्न परिवारका सदस्यहरु निरन्तर हिंसाका शिकार हुने क्रम जारीनै छ । त्यसतर्फ सचेत नहुने हो भने अब झन त्यस्ता गलत तथा आपराधिक घटना नबढ्ला भन्न सकिन्न । त्यसकारण अपराधीलाई दण्ड, पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ । जसको सवाल उसको नेतृत्व हुनु जरुरी छ त्यसका लागि सामाजिक न्यायको अवलम्वन महत्वपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारमा भएका मानिसहरु पनि हिंसाले धेरैको जीवन, परिवार पीडादायी अवस्थामा गुज्रीएको छ । त्यसमा पनि रोजगार गुमेर स्वदेश फर्कनेहरु ऋण एवं अपमानको भारी बोकेर फर्किएका र फर्किँदै छन् ।

उचित समयमा मलबिऊ नपाएर, नयाँ नयाँ रोग र किराहरुको आक्रमणबाट कृषि बाली नष्ट हुँदै जाँदा, पानी नआएर, सिंचाईको अभाव, वन जंगलमा डढेलो लागेर, वातावरण प्रदुषण भएर कृषकहरु कृषिकर्मबाटै पलायन र विक्षिप्त भएका छन् । विभेद, हिंसा, अभाव एवं कष्टकर र पीडादायी जीवन सहन नसकेर आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । यसले मुलुकमा दण्डहीनता बढेको मात्र होइन कि आपराधिक एवं असामाजिक तत्वहरुको मनोबल बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुको लागि राज्य नै अन्तिम अभिभावक हो । नागरिक कल्याण, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । नागरिकहरुप्रति समतामूलक तथा सामाजिक न्यायको व्यवहार गरी अभिभावकत्व प्रदान गर्नु कर्तव्य हो । यस्तो महामारीको जोखिम, विक्षिप्तता, चरम गरिबी, असुरक्षा लगायतका अप्रत्यासित विपत्तिमा रहेका कारण सहयोगको अपेक्षामा रहेका नागरिकहरुको अत्यावश्यकतालाई तत्काल पूरा गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ ।

संविधानको धारा ४७ अनुसार तीन वर्षभित्र मौलिक हक सम्बन्धमा कानुन निर्माण भई मौलिक हकको कार्यान्वयन भइसक्ने विश्वास दिलाएको थियो तर नयाँ संविधानको घोषणा भएको पाँच वर्ष पुरा भइसक्यो । सो विषयमा के भयो ? के हुँदैछ ? संविधानमा उल्लेख भएका कार्यहरु कार्यान्वयनका बाधक तत्वहरु के–के हुन ? को हुन ? लगायतका सवालहरु बारे नेतृत्वकर्ता, नेता, अगुवा, संविधान निर्माणकर्ताहरुले उचित तवरबाट विश्लेषण, एवं संश्लेषण गरी संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन तथा पालना गरेदेखि सामाजिक न्यायले सार्थक परिणाम ल्याउने थियो । हिजो निरंकुश राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र आजमा फरक अनुभूति नै नभए, गर्न नपाए संविधानले भने जस्तो समाजवाद, राज्यको दीगो विकास र लक्ष्य हासिल अनि सरकारको सुखी नेपाली र सम्वृद्ध नेपाल बनाउने आकाँक्षा कसरी पूरा होला ? वर्तमान अवस्थाका अगुवा नेता, नेतृत्व तह र शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कोरियोग्राफहरुले संवेदनशील भएर सोच्ने कि !

लेखक सामाजिक अभियानमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँको यो लेख निरन्तर छ ।