सामाजिक न्याय

जानुका न्यौपाने, २० बैशाख २०७८

सामाजिक न्याय के हो भन्ने बारेमा सबैको आ–आफ्नै परिभाषा र दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरुले विभिन्न किसिमले परिभाषित र विश्लेषण गरेको पाइन्छ । सामाजिक न्याय समाजले आविष्कार गरेको सत्यतामा आधिरत सिद्धान्त, पद्धति र विषयको समग्रता हो । यो विवेकका आधारमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहार हो भन्ने गरिन्छ । यसैमा रस्को पाउण्डले भनेका छन् कि कानुन साधन र सामाजिक न्याय साध्य हो । जोन रल्सका अनुसार स्वच्छता नै सामाजिक न्याय हो । त्यसैगरी इमानुअल काण्टले भनेका छन् समाजमा हरेक मानिसको आफ्नो गरिमा हुन्छ जसलाई स्वीकार गरी उसको प्रतिभालाई विकास र लक्ष्य प्राप्तीमा अवसर दिइनुपर्छ, न्यायको लागि तमाम व्यक्तिलाई समुचित वा बराबरको अवसर दिनु जरुरी छ । काण्टका अनुसार मात्र नभई नेपाल र नेपाली नागरिकको समग्र विकासका लागि सामाजिक न्याय आवश्यक छ । त्यसकारण हामीले सामान्य रुपमा बुझ्दा समाजिक न्यायको सवाल राजनीतिको केन्द्र भागमा रहनुपर्ने महत्वको सवाल हो भने सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परा एवं व्यवहारिक रुपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो ।

सामाजिक न्याय सामाजिक विकासको दृष्टिकोणबाट समाजको मेरुदण्ड हो । नेतृत्वका हकमा समाज विकासको रुपमा सबैको समान अधिकार एवं कानूनको शासनको आधारशीला र अनुभूत गराउने व्यवहार हो । सामाजिक न्याय दुईवटा शब्दहरुको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । जसले समाजका सबै पक्षको समान न्यायको वकालत एवं समाजका प्रत्येक मानिसहरुप्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेदरहित समान व्यवहार, सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पहुँचयोग्य समानताको प्रर्वद्धन गर्ने र विना भेदभाव स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरुको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने नै सामाजिक न्यायको मुख्य संकल्प हो ।

विशेषगरी सामाजिक न्यायले लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरुको लागि संरक्षण पाउने र सोही स्तरका मानिसहरुहरुमाथि व्यवहारिक रुपमा हुने सकारात्मक परिवर्तन सहितको अनुभूति हो । समाजमा विद्यमान रहेको असमानता अन्त्य गरी समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता सहितको अधिकारको प्राप्ती, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय प्राप्ती, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने मूख्य सवाल हो भने जिम्मेवारी बाँडफाँड सहितको समान अधिकार प्राप्ती र अनुभूत गर्ने व्यवहार नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले समाजमा स्वाभिमान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, सम्पत्ति, अवसर, कर्तव्य र सुविधाको लागि समान पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ र सबै नागरिक सुखी र खुशी अनुभूति गरेका हुनेछन् भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेको हुन्छ ।

सामाजिक न्याय भन्ने वित्तिकै उत्पीडित, उपेक्षित वा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समूहहरुलाई राज्यका हरेक क्षेमा अर्थपूर्ण सहभागिता, राज्यबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका लाभ वा अवसर समान रुपमा प्राप्त गर्न समाजमा देखिएका सामाजिक–सांस्कृतिक, लैंगिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेदहरुको अन्त्य गर्ने विषय हो भन्ने सवालमा सबै पक्ष जानकार छ । त्यसकारण सामाजिक न्यायले के भन्छ भने व्यक्ति, समाज, समुदायले राज्यप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य एवं राज्य शक्तिले व्यक्तिहरु, समाज र समुदायप्रति गर्नुपर्ने न्यायोचित र विभेदरहित व्यवहार समेतलाई उजागर गर्दछ भन्ने सवालका बारेमा अन्जान कोही छैन जस्तो लाग्छ । तर, यसलाई निरन्तर सामाजिक न्यायका लागि अन्जान बनेर लेख्नु, बोल्नु र ठूलो आवाजमा सबैलाई सुनाउनु रहर हैन यो उत्पीडित, उपेक्षित वा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समूहहरुका नागरिकहरुको सामाजिक न्याय प्राप्तीको एउटा अभियान हो ।

जहिल्यै पनि नेतृत्वकर्ताले राज्यको दिगो विकास र लक्ष्य हासिल गर्न सामाजिक न्यायलाई अवलम्वन गर्नु जरुरी छ । नेतृत्वकर्ताले राज्यको दिगो विकास र लक्ष्य हासिल गर्न विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानूनद्वारा सुरक्षित गर्दै तिनीहरुको न्याय तथा अर्थपूर्ण सहभागितामा पहुँच पु¥याउनु पर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्ने हो । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान २०७२ ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसमध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने हक मात्र होइन कि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रावधान गरेको छ । त्यसैले यसैलाई मध्यनजर गरी सामाजिक न्यायलाई मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन र प्रयोगको बाटो तर्फ सकारात्मक तवरबाट निर्देशित मान्यताको रुपमा सामाजिक न्यायलाई लिनु पर्छ । विशेषगरी समाजिक न्यायले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायका मानिसहरुलाई पहिचान, आत्मसम्मान दिने, राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने, वास्तविक एवं सारभूत समानता उन्मुख विकास गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, नागरिकको जन्मसिद्ध हक अधिकारको प्राप्ती र उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने, संरक्षण प्रदान गर्ने, समतामूलक न्याय स्थापना गर्ने र समान अवसर र लाभको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने पक्षलाई लक्षित गर्नुका साथै ति सवालहरुलाई विशेष जोड दिन्छ । सामाजिक न्यायमार्फत यी उल्लेखित सवालहरु अनिवार्य रुपमा व्यवहारिक रुपान्तरण हुनु पर्दछ भन्ने पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायका मानिसहरुको आवाज हो । संवैधानिक प्रदत्त प्रावधानलाई सही समयमा सही तवरबाट स्थानीयकरण गर्दै व्यवहारिक तथा सामाजिक रुपान्तरण सहित कार्यान्वयन गर्नु आजको मूख्य सवाल हो ।

सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले मानिसहरुलाई शासन प्रकृयामा, सम्मानजनक अर्थपूर्ण सहभागिता, समान अधिकारका अलवा समकक्षीका रुपमा सम्मानजनक व्यवहार जरुरी छ भन्ने हो । मानिसहरुको बीचमा लिंग, जाती, वर्ग, समुदाय, नस्ल, शारीरिक बनावट आदिका आधारमा भेदभाव नहोस भन्ने मूख्य विषय हो । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक पाउनु जरुरी हुन्छ । समाजमा सबैको पहिचान, आत्मसम्मान र भूमिका स्थापित गर्ने, जातीय, भाषिक, लैंगिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद गर्न नहुने र राज्यबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा र लाभको वितरणमा कसैप्रति विभेद गर्नु हुन्न भन्ने हो ।

अझ प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने वर्तमान परिस्थितिमा समान अवसर एवं व्यवहारले मात्र वास्तविक न्याय दिन सक्दैन । बरु यसले असमान अवस्थाका मानिसहरुलाई समान अवसरले झन असमानता बढ्छ भन्ने मान्यता सामाजिक न्यायले राख्दछ । समाजमा विगत लामो समयदेखि पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, लिंग, न्यून आयस्तर भएका, कम शिक्षित, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, हिंसा प्रभावित, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, मजदुर जस्ता वर्गहरु पनि हुन्छन् उनीहरुका लागि समान मात्र हैन समतामूखी अवसर आवश्यक हुन्छ । त्यसैले समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान क्षमतावान, दक्ष र पहुँचयुक्त हुन्छन् । यस्ता पछाडि पारिएका र परेका वर्ग एवं समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने नीति तथा रणनीति, विशिष्टिकृत योजना, कार्यक्रम तय गरी विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षको प्रत्याभूति दिने सारभूत समानता सहित विशेष व्यवहार नै सामाजिक न्यायको मान्यता हो ।

सामाजिक न्यायले विशेषगरी विगत लामो समयदेखि भएको समाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक विभेदका कारण उत्पीडन, शोषण, दमन र हिंसामा परेका वर्ग समुदायका मानिसहरुलाई त्यस्तो विभेद एवं शोषणबाट मुक्त गराउँदै अन्य मानिस सरह सारभूत समानताको प्रत्याभूति दिनुनै हो भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यसले राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वतन्त्र र सम्मानजनक श्रम तथा जीविकोपार्जनका लागि योग्यता, क्षमताका आधारमा रोजगारको व्यवस्था गर्दै जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका हिंसापीडित महिलालाई पुनःस्थापना गर्ने, समाजमा रहेका कूप्रथाको अन्त्य गर्ने मान्यता राख्दछ । साथै भौगोलिक अवस्था, समाजिक संरचनाको बनावट, विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न संकट आदिका कारणबाट पछि परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका नागरिकहरुलाई विशेष संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने सामाजिक न्यायले परिकल्पना र मान्यता राखेको हुन्छ । जबसम्म राज्यका हरेक क्षेत्रमा कार्यकारी अर्थात् निर्णायक तहसम्म पछाडि पारिएका वर्गका मानिसहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम हुँदैन तबसम्म राज्यको दीगो विकास र लक्ष्य र सरकारको सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपाल बनाउने आकांक्षा पूरा हुँदैन त्यसकारण सामाजिक न्याय सहितको रुपान्तरित व्यवहार आजको आवश्यकता हो ।

लेखक सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।